पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की दरें एक समान करने के लिए, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने की माँग

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 केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन
श्रीगंगानगर, 28 अप्रैल 2023: श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में शिष्टमण्डल ने केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के श्रीगंगानगर पधारने पर उन्हें ज्ञापन सौंपकर पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की दरें एक समान करने के लिए, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करवाने की माँग की है। इस मौके पर बिहाणी शिक्षा न्यास अध्यक्ष जयदीप बिहाणी, राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा, श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सचिव विकास बिश्नोई सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।
जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें काफी अधिक है। पड़ौसी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की दरें अत्याधिक होने से पेट्रोल-डीजल की अवैध तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। इससे हजारों पेट्रोल पम्प बंद होने के कगार पर आ गये हैं तथा पेट्रोल पम्प संचालक व पेट्रोल पम्प पर काम करने वाला हजारों-लाखों की संख्या में स्टाफ बेरोजगारी की स्थिति में है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा वन नेशन-वन रेट्स के तहत जीएसटी लागू करके अधिकांश वस्तुओं की दरें पूरे भारत में एक समान कर दी गई है। परन्तु पेट्रोल-डीजल को अभी तक जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, जिससे आमजन व किसानों को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में पेट्रोल-डीजल की दरें राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे अधिक है, जिसके कारण वाहन मालिक पंजाब, गुजरात व हरियाणा आदि राज्यों से पेट्रोल-डीजल भरवाकर आते हैं। पड़ौसी राज्य पंजाब की तुलना में श्रीगंगानगर में डीजल-पेट्रोल पर क्रमश: 9 व 15 रू. प्रति लीटर का भारी-भरकम अंतर है। इसका कारण अलग-अलग राज्यों में डीजल व पेट्रोल पर वेट की दरों में भारी-भरकम अंतर का होना है।
श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से माँग की है कि विशेष प्रयास करके पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की दरें एक समान करने के लिए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करवाया जाए, ताकि आमजन तथा पेट्रोल पम्प संचालकों एवं वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिल सके।

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