
श्रीगंगानगर, 29 मार्च 2023: आम आदमी पार्टी के शिष्टमण्डल ने जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल के नेतृत्व में उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बरसात, ओलावृष्टि व आंधी-तूफान से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर अविलम्ब किसानों को उचित मुआवजा देने की माँग की है। शिष्टमण्डल में जिला सचिव अमित कारगवाल, लोकसभा अध्यक्ष प्रो. सुखविंदर सिंह वानर, स. बीएस राणा, जिला कोषाध्यक्ष धन्ना राम मेघवाल, कार्यालय प्रभारी सुनील छिनवाल, स. लक्ष्मण सिंह बराड़, बीएस चौहान, एडवोकेट कुलविंदर सिंह, उसविन्द्र बराड़, गुरप्रीत सिंह रखरा, बृजलाल वर्मा, गोदाराजी, बलविंदर सिंह हेयर, गुरजीत सिंह हुंदल, राजदीप गोल्डी, लवदीप सिंह सेखों, बलवीर सोनी, रणदीप बराड़ आदि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे।
जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि गत दिनों बेमौसम हुई बरसात/ओलावृष्टि तथा आंधी-तूफान से श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों की खेतों में कटाई के लिए तैयार फसल बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि किसानों ने ब्याज पर पैसे लेकर बीज, कीटनाशक आदि सामान खरीदकर फसलों की बिजाई की थी कि अच्छी फसल होने पर फसल कटाई के बाद सारे पैसे चुका दूंगा। परन्तु बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि व आंधी-तूफान ने किसानों की सारी मेहनत बेकार कर दी है। इससे किसानों को भारी आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद बैंक के द्वारा केसीसी लिमिट राशि के नोटिस किसानों को दिए जा रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद होने के कारण किसान उक्त राशि भरने में असमर्थ है, क्योंकि किसान की आजीविका का एकमात्र साधन खेती ही होती है तथा जब फसल ही बर्बाद हो गई तो किसान के पास आय का कोई साधन नहीं बचा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के प्रति दोगला व्यवहार किया जा रहा है तथा हर बार किसानों को नाममात्र का मुआवजा देकर मात्र खानापूर्ति की जाती रही है। इससे आम आदमी पार्टी तथा किसान वर्ग में आक्रोश व्याप्त है।
आम आदमी पार्टी जिला श्रीगंगानगर ने मुख्यमंत्री से माँग की है कि गत दिनों बेमौसम हुई बरसात/ओलावृष्टि तथा आँधी-तूफान से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर अविलम्ब किसानों को उचित मुआवजा राशि दी जाए तथा बैंक नोटिस की कार्यवाही पर अंकुश लगाया जाए, ताकि मौसम की मार झेल रहे किसानों को राहत मिल सके। अन्यथा आम आदमी पार्टी द्वारा धरना-प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी।
