जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय से नेतेवाला तक सडक़ निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए : सत्य रत्तीवाल
श्रीगंगानगर, 26 अप्रैल 2023: राजकीय सार्वजनिक जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर से आगे नेतेवाला तक बनने वाली डिवाइडर रोड को एक तरफ से खड्डा करके छोडऩे के कारण रोजाना आए दिन हादसें हो रहे हैं। दुर्घटनाओं के कारण वाहन चालक अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं व घायल हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सत्य रत्तीवाल ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा मीटिंग करके आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सडक़ निर्माण कार्य बीच में ही अधूरा छोडऩे के कारण धुल-मिट्टी से आसपास के हजारों दुकानदारों व क्षेत्रवासियों का जीना दुर्भर हो गया है तथा इससे बीमारियों की भी आशंका बढ़ रही है। एम्बुलेंसों के जाम में फंसन के कारण मरीज समय पर राजकीय चिकित्सालय नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे हर समय उनकी जान का जोखिम बना रहता है।
सत्य रत्तीवाल ने कहा कि इस अधूरी सडक़ से गांव 4 एमएल, केदार कॉलोनी, 7 ई छोटी, 5 ई छोटी, सदभावना नगर, होमलेण्ड सिटी, रिद्धि-सिद्धि, श्रीनाथ एन्कलेव, ढाकांवाली ढाणी, 3 एचएच, नेतेवाला सहित अनेक गाँव व सैंकड़ों कॉलोनी के हजारों लोग पीडि़त हैं। किसानों को अपनी फसलें धानमण्डी तक लाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा कई किलोमीटर तक लम्बा जाम लगा रहता है। पीडब्ल्यूडी तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य कागजों में ही दिखाकर राजकोष को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा मनमर्जी करते हुए ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्णता के बोर्ड लगाकर गारंटी अवधि शुरू होना दर्शाया गया है। जबकि धरातल पर आज तक सड़क़ निर्माण अधूरा है।
सत्य रत्तीवाल ने कहा कि सूरतगढ़ बाईपास पर किसान चौक की माँग लम्बे समय से की जा रही है, मगर चौक निर्माण नहीं होने से भी रोजाना हादसे हो रहे हैं एवं कई किलोमीटर तक जाम लगे रहने से वाहन चालकों को भारी आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह में राजकीय सार्वजनिक जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर से आगे नेतेवाला तक बनने वाली डिवाइडर रोड का अधूरा सडक़ निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों द्वारा धरना-प्रदर्शन व चक्का जाम सहित जोरदार आन्दोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी जिला प्रशासन, पी.डब्ल्यू.डी. व राज्य सरकार की होगी।
